केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई-ड्राइव योजना और पीएम-ई-बस सेवा को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में वाहनों के विद्युतीकरण को तेज़ी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम ई-ड्राइव योजना और पीएम-ई-बस सेवा को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति की ओर ले जाना है।
Government launches #PM E-Drive EV Scheme, which targets 2-wheelers, 3-wheelers, hybrid ambulances and trucks.
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— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) September 11, 2024
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पीएम ई-ड्राइव योजना:
इस योजना के तहत, 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी ई-टू व्हीलर, ई-थ्री व्हीलर, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए 2.479 मिलियन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 316,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर, और 14,028 ई-बसों का समर्थन किया जाएगा।
यह योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा और एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ई-वाहन खरीददारों और निर्माताओं को ई-वाउचर के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पीएम-ई-बस सेवा और भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM):
इस योजना के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन बसों का संचालन नौ प्रमुख शहरों में होगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों के परामर्श से इंटरसिटी और इंटरस्टेट ई-बस सेवाओं का भी समर्थन किया जाएगा।
योजना के तहत 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें टियर-2 और टियर-3 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित की जाएंगी। यह कदम परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डीकार्बोनाइजेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। योजना में भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) को भी शामिल किया गया है, ताकि ई-बस आपूर्तिकर्ताओं और ऑपरेटरों को समय पर भुगतान मिल सके।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग नेटवर्क:
योजना के तहत, ईवी खरीदारों की रेंज चिंता को कम करने के लिए 22,100 फास्ट चार्जर इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर के लिए, 1,800 फास्ट चार्जर इलेक्ट्रिक बसों के लिए और 48,400 फास्ट चार्जर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए लगाए जाएंगे। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इलेक्ट्रिक ट्रकों और ईवी टेस्टिंग एजेंसियों का आधुनिकीकरण:
सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही, 780 करोड़ रुपये ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए रखे गए हैं।
This initiative aims to provide a new direction to the electric vehicle sector in India. The increasing use of electric vehicles will not only bring environmental benefits but also assist in reducing India’s energy imports. The term e drive scheme and e bus scheme will be removed from the plan. यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को एक नई दिशा देने का प्रयास है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि भारत के ऊर्जा आयात को भी कम करने में मदद मिलेगी।
arya@newztab
